खेड शिवापूर टोल नाक्यावर अभियांत्रिकी त्रुटी नाही, चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

पुणे: सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी शुक्रवारी सांगितले की, खेड शिवापूर टोल प्लाझा किंवा NH-48 च्या लगतच्या भागामध्ये कोणत्याही अभियांत्रिकी त्रुटी नाहीत. ते म्हणाले की, परिसरात अपघात हे प्रामुख्याने चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि ओव्हरस्पीडिंगमुळे होतात.खडकवासला आमदार भीमराव (अण्णा) तापकीर यांनी राज्य विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी नमूद केले की अपघात प्रवण मार्गावरील क्रॅशच्या तपासात त्याच्या रचनेत किंवा अभियांत्रिकीमध्ये कोणतेही दोष आढळले नाहीत.तापकीर यांनी 8 मे रोजी टोल प्लाझाजवळ झालेल्या भीषण अपघातावर प्रकाश टाकला होता, जिथे एका गॅस टँकरने एका मोटारसायकलला मागून धडक दिली आणि पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. आमदाराने हे ठिकाण नैसर्गिकरित्या धोकादायक बनले आहे का आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत याची माहिती घेतली.भोसले यांनी स्पष्ट केले की 8 मे रोजी झालेल्या अपघाताच्या पोलिस तपासात टँकर चालकाने अविचारी आणि अतिवेगाने वागल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्यान्वये राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) तपासणीचा भाग म्हणून वाहनाची तपासणी केली आहे.वारंवार होणाऱ्या अपघातांबद्दल चिंता व्यक्त करताना, मंत्री यांनी NHAI-नियंत्रित मार्गावरील सुरक्षा पायाभूत सुविधांचे तपशीलवार वर्णन केले. त्यांनी नमूद केले की हे क्षेत्र वेग मर्यादा साइनबोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स, रेट्रो-रिफ्लेक्टीव्ह साइनेज, क्रॅश बॅरिअर्स, रोड मार्किंग आणि स्ट्रीट लाइटिंगसह सुसज्ज आहे. या साइटमध्ये सीसीटीव्ही पाळत ठेवणे, रुग्णवाहिका सेवा, महामार्गावरील गस्त वाहने आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली, महामार्ग पोलिसांच्या समन्वयाने वाहतूक नियमन व्यवस्थापित करण्यात आले आहे.भोसले म्हणाले की, NH-48 च्या पुणे-सातारा विभागाचे स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सल्लागाराद्वारे त्रैमासिक रस्ता सुरक्षा ऑडिट केले जाते. या ऑडिटमधील शिफारशी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे स्थानिक प्राधिकरणांच्या समन्वयाने लागू केल्या जातात.मृत जोडप्याच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत भोसले म्हणाले की, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि संबंधित विमा कंपन्यांमार्फत विद्यमान कायदेशीर चौकटीच्या अंतर्गत दाव्यांची प्रक्रिया केली जाईल.