प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची घाई का? लोकशाहीतील विविधतेवर घाला? भारतीय लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य तिच्या विविधतेत आहे. देशाच्या प्रत्येक राज्याची भाषा, संस्कृती, सामाजिक प्रश्न आणि राजकीय प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रीय पक्षांसोबत प्रादेशिक पक्षांचाही प्रभावी सहभाग भारतीय लोकशाहीला अधिक समृद्ध बनवत आला आहे. मात्र सध्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान Narendra Modi आणि गृहमंत्री Amit Shah यांच्याकडून प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात वाढत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात शिवसेनेची झालेली फूट ही केवळ एका पक्षाची अंतर्गत घटना म्हणून पाहता येणार नाही. कारण बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी अस्मिता, स्थानिक प्रश्न आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर उभारलेली शिवसेना आज मूळ स्वरूपात उरलेली नाही. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली प्रादेशिक पक्ष असलेल्या Shiv Sena ला विभाजनाच्या राजकारणातून कमकुवत करण्यात आले, अशी भावना मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. प्रश्न असा आहे की, आधीच विभागलेल्या शिवसेनेत आणखी फूट घालण्याची गरज का निर्माण झाली? जर निवडणुकीत जनतेचा कौल मिळत असेल, तर विरोधी पक्षांना संघटनात्मकरीत्या संपवण्याची आवश्यकता काय? लोकशाहीत प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव मतपेटीतून व्हायला हवा, पक्षफोडीतून नव्हे. आगामी काळात West Bengal मधील निवडणुका लक्षात घेता हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. बंगालमध्ये All India Trinamool Congress सारखा मजबूत प्रादेशिक पक्ष भाजपसमोर मोठे आव्हान ठरला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, बिहारमध्ये जेडीयू, आंध्र प्रदेशात टीडीपी, तामिळनाडूत द्रमुक-एआयएडीएमके अशा पक्षांनी अनेक दशकांपासून आपल्या राज्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय पटलावर आवाज दिला आहे. जर प्रादेशिक पक्ष कमकुवत झाले, तर केंद्राकडे सत्तेचे अधिक केंद्रीकरण होईल. हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण मानले जाते. कारण लोकशाहीचा आत्मा हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात असतो. विविध मतप्रवाह जिवंत राहिले तरच जनतेच्या सर्व स्तरांचे प्रतिनिधित्व शक्य होते. भाजपचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की मजबूत राष्ट्रीय पक्ष देशाला स्थिरता देतो. यात काही अंशी तथ्य असले तरी त्याचवेळी प्रादेशिक पक्षांना राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाहीतील संतुलन बिघडू शकते. राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या दोन्ही गोष्टी एकत्र नांदल्या पाहिजेत. आजचा खरा प्रश्न भाजप जिंकेल की विरोधक जिंकतील हा नाही. प्रश्न असा आहे की भारतीय लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना, प्रादेशिक अस्मितांना आणि स्थानिक नेतृत्वाला भविष्यात किती जागा उरणार आहे? जर प्रत्येक राज्यात एकाच पक्षाचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, तर लोकशाहीची स्पर्धात्मकता आणि विविधता धोक्यात येईल. शिवसेनेची फूट, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन आणि इतर राज्यांतील घडामोडी याकडे केवळ पक्षीय राजकारण म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. ही भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित बाब आहे. मतभेद असले तरी विरोधी विचारांचे अस्तित्व टिकून राहणे हेच लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. लोकशाहीत विरोधक संपवणे हे सामर्थ्याचे नव्हे, तर असुरक्षिततेचे लक्षण मानले जाते. सत्ता बदलत राहते, पण लोकशाहीतील विविध आवाज कायम राहिले पाहिजेत. — चावडीराज संपादकीय