भाजपला विरोध म्हणजे काँग्रेसचं समर्थन नव्हे… नागरिकांचा विवेकच लोकशाहीची खरी ताकद!
चवडीराज विशेष लेख
“भाजपला विरोध करणं म्हणजे काँग्रेसचं समर्थन करणं नव्हे आणि काँग्रेसला विरोध करणं म्हणजे भाजपचं समर्थन करणंही नव्हे.” आजच्या भारतीय राजकारणात अधिकाधिक महत्त्वाची ठरत चाललेली ही भूमिका आहे. लोकशाहीत नागरिकाचं कर्तव्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आंधळ्या समर्थनात उभं राहणं नसून, योग्य गोष्टींचं समर्थन आणि चुकीच्या निर्णयांवर निर्भीडपणे प्रश्न विचारणं हेच आहे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं देशात काँग्रेसचं वर्चस्व राहिलं. त्यानंतर जनता पक्षाचा उदय झाला आणि पुढे देशाने दीर्घकाळ आघाडीच्या सरकारांचा काळ अनुभवला. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवत केंद्रात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सलग तीन कार्यकाळ देशाचं नेतृत्व केलं. या काळात भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावली, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान, परराष्ट्र धोरण आणि अनेक विकासकामांबाबत सरकारचं कौतुकही झालं.
मात्र दुसरीकडे, सध्याच्या राजकीय वातावरणात वाढता ध्रुवीकरण, विरोधकांवरील टीका, आंदोलनांबाबत सरकारची भूमिका आणि लोकशाही संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक राजकीय विश्लेषक चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीसोबतच त्याच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित होणंही लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचं मत अनेक जाणकार मांडतात.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेलं ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगच्छुक यांच्या सहभागाशी संबंधित आंदोलन सध्या चर्चेत आहे. या आंदोलनाला देशभरातून विविध स्तरांवर पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसून येत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर केंद्र सरकार अद्याप ठोस निर्णय घेत नसल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत. या मागण्यांबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका आणि आंदोलनकर्त्यांचे दावे यांवर सार्वजनिक चर्चाही सुरू आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेलं आंदोलनही देशभर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असताना सामान्य नागरिकांसमोर वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे मत बनवण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
आज सामाजिक माध्यमांच्या युगात राजकीय मतभेद अनेकदा वैयक्तिक वैरात बदलताना दिसतात. मात्र लोकशाहीचं खरं सामर्थ्य हे मतभिन्नतेचा आदर करण्यात आहे. कोणत्याही पक्षाचं अंध समर्थन किंवा अंध विरोध न करता, प्रत्येक निर्णयाचं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणारा जागरूक नागरिक हा लोकशाहीचा खरा आधारस्तंभ असतो.
कारण सर्वप्रथम आपण भारतीय आहोत… आणि शेवटीही भारतीयच राहणार आहोत. देशहित, संविधानिक मूल्यं आणि लोकशाही यांना सर्वोच्च स्थान देत विवेकाने भूमिका घेणं हीच प्रत्येक नागरिकाची खरी जबाबदारी आहे.
संपादक : सुदर्शन दरेकर
