ग्रामपंचायत निवडणुकांना पुन्हा ब्रेक?गावगाडा रखडला, इच्छुकांमध्ये निराशा
शिरूर | सुदर्शन दरेकर (चावडीराज न्युज )
राज्यात 2024, 2025 आणि 2026 या तीन वर्षांतील मुदत संपलेल्या 15 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यासाठी प्रभागरचना प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. आरक्षण सोडतही पार पडली असून अंतिम यादी जाहीर होण्याच्या तयारीत होती. मात्र, राज्यात सुरू असलेल्या एसआयआर (Special Intensive Revision) मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेमुळे निवडणूक कार्यक्रमाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी नव्याने तयार होणाऱ्या मतदार यादीचाच वापर करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीलाही मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा आणि ग्रामपंचायत निवडणुका प्रलंबित असल्याची बाब लक्षात घेत संबंधित निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली. त्यामुळे अनेक स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका रखडण्याचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका वेळेत होत नसल्याने प्रशासनाकडे कारभार राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी नागरिकांना वेळेवर मिळत नसल्याची टीका होत आहे. निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्येही सध्या शांततेचे वातावरण असून पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका निर्धारित कार्यकाळ संपताच वेळेत घेतल्या जातात. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत वारंवार होणारा विलंब हा लोकशाही प्रक्रियेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने विकासकामांवर, स्थानिक नेतृत्वाच्या संधींवर आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधित्वावरही परिणाम होत असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
आता राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुढील घडामोडींवर ग्रामपंचायत तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
संपादक : सुदर्शन दरेकर
